झांसी न्यूज़। राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय कर्मचारी महासंघ, उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कर्मचारियों की लंबित समस्याओं और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपते हुए विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।
अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सभी मांगों का परीक्षण किए जाने के बाद लगभग डेढ़ माह के भीतर महासंघ के पदाधिकारियों के साथ पुनः बैठक कर आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।
कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा
बैठक के दौरान मृतक कर्मचारियों के परिजनों को देय 90 प्रतिशत जीपीएफ भुगतान में हो रही देरी, वेतन विसंगतियों, आवासीय समस्याओं तथा मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन समस्याओं के समाधान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा।
एम्स स्तर की सुविधाओं की मांग
महासंघ ने झांसी, मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज सहित अन्य राजकीय मेडिकल कॉलेजों को एम्स (AIIMS) का दर्जा देने की मांग करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी और मरीजों को बेहतर उपचार मिल सकेगा।
आवास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
लखनऊ में कर्मचारियों एवं चिकित्सकों के लिए गेस्ट हाउस एवं नए आवासों के निर्माण की मांग के साथ-साथ, नए कोर्स प्रारंभ होने वाले मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त संसाधन, आवास एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, बढ़ती छात्र संख्या और नए पाठ्यक्रमों को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों में नई शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय भवनों के निर्माण की मांग रखी गई।
महासंघ को सकारात्मक निर्णय की उम्मीद
महासंघ के पदाधिकारियों ने शासन के रुख पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल
प्रतिनिधिमंडल में महासंघ के अध्यक्ष सतीश चन्द्र त्यागी, महामंत्री प्रदीप त्रिपाठी सहित आर. एन. पांडे, अय्यूब रहमानी, फैयाज अली, सोहनलाल कर्दम, डी. पी. सिंह गौर एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com
