ललितपुर में मंगलवार को वकीलों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ विरोध जताया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिराम राजपूत के नेतृत्व में वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया।
सुबह से ही वकील जिला अदालत परिसर में एकत्र हुए और वहां से शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुरानी तहसील तक विरोध मार्च निकाला। नारेबाजी करते हुए वकील दोपहर तक सड़कों पर रहे। इसके बाद सभी वकील कचहरी पहुंचे और न्यायालय के मुख्य द्वार पर धरना देकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की।
अधिवक्ताओं ने बिल को बताया अधिकारों पर हमला
प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना था कि यह बिल उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अधिवक्ताओं का मानना है कि यह उनकी स्वतंत्रता, सत्यनिष्ठा और गरिमा को प्रभावित करेगा। अगर यह बिल लागू हुआ तो वकालत पेशे की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात होगा।
न्यायिक कार्य बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी
वकीलों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती, तब तक न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने इस बिल को वकालत पेशे के खिलाफ साजिश करार देते हुए तत्काल वापस लेने की मांग की।
इस विरोध प्रदर्शन के चलते न्यायालय परिसर में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि अधिवक्ताओं के बहिष्कार के कारण कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हो सका।
(रोहित राजवैद्य की रिपोर्ट) Bundelivarta.com
