डीएम ने वेतन रोकने का दिया आदेश, एसपी ने दिए सख्त निर्देश
जालौन न्यूज़ | जालौन। सोमवार को कालपी तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान विभिन्न विभागों के 13 अधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिनमें विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, जल निगम, रोजगार विभाग और वन विभाग समेत कई अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे। जिलाधिकारी ने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए सभी अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया।
समाधान दिवस में आईं 43 शिकायतें, 4 का मौके पर निस्तारण
संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 43 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 4 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि निस्तारण की प्रक्रिया पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। किसी भी शिकायत का समाधान तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक शिकायतकर्ता स्वयं संतुष्ट न हो।
प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर निर्देश
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे-2024 की रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत करने के आदेश दिए। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि योजना का क्रियान्वयन ईमानदारी और पारदर्शिता से होना चाहिए ताकि जरूरतमंद लोगों को उनके हक का लाभ मिल सके।
पुलिस विभाग को पारदर्शिता के निर्देश
एसपी डॉ. दुर्गेश कुमार ने थानाध्यक्षों को पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में पूरी पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी अधिकारी द्वारा शिकायतों के समाधान में ढिलाई बरती गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों की मौजूदगी
समाधान दिवस के अवसर पर एसडीएम सुशील कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नरेंद्र देव शर्मा, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, डीडीओ प्रशांत तिवारी, सीओ सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
